पलामू : प्रधानमंत्री ने उत्तर कोयल (मंडल डैम) परियोजना के अपूर्ण कार्य समेत छः सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का किया शिलान्यास

मक़सूद आलम

पलामू के मेदनीनगर में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चियांकी हवाईअड्डा में उत्तर कोयल (मंडल डैम) अपूर्ण कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास किया.

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की समृद्धि के आजादी के बाद से क्या प्रयास हुए इसकी गवाही यह मंडल डैम दे रहा है. आधी सदी गुजर गई और मंडल डैम आज खंडहर में बदल गया. 1972 से डैम निर्माण हेतु चली फ़ाइल चली और भटकती रही. उसके बाद 25 साल से यह कार्य पूर्णरूप से ठप्प पड़ गया. क्या अगर इस डैम का निर्माण होता तो किसान कर्जदार बनता नहीं. साथ ही 30 करोड़ की योजना 2 हजार करोड़ तक नहीं पहुंचती. यह किसानों के प्रति किया गया अपराध है. क्योंकि पूर्व की सरकार ने किसानों को वोटबैंक के तौर पर देखा लेकिन वर्तमान सरकार किसानों को वोटबैंक नहीं, अन्नदाता समझती है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखण्ड और बिहार सरकार, चतरा सांसद, पलामू सांसद, औरंगाबाद सांसद को बधाई, आप खुद दौड़े और मुझे भी दौड़ाया, जिसका परिणाम है आज मैं इस मंडल डैम समेत छः सिंचाई और पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास कर रहा हूं. वीर प्रभुता की इस धरती को नमन. नीलाम्बर पीताम्बर को नमन. उमंग उत्साह के साथ आप मुझे आशीर्वाद देने आए लाखों लोगों को नमन.

90 हजार करोड की लागत से 99 अधूरी परियोजना पूर्ण हो रही है, किसानों को कर्ज देने वाला बनना है

प्रधानमंत्री ने कहा कि 40 साल से किसानों की समृद्धि की 99 योजनाएं अटकी थी. जिसे वर्त्तमान सरकार ने 90 हजार करोड़ की लागत से पूर्ण किया जा रहा है. यह हमारी कार्यप्रणाली है. किसानों को खुश करने उनकी एक पीढ़ी को लाभ देने के लिए सरकार उक्त राशि को किसानों के बीच बांट देता, लेकिन सरकार ने उनकी समृद्धि और आने वाली पीढ़ी के संबंध में सोंचा यही वजह रही कि इन योजनाओं का अमलीजामा पहनाया जा रहा है. ताकि देश का किसान कर्ज लेनेवाला नहीं कर्ज देने वाला बनना है. उन्हें ताकतवर बनाना है। किसानों के सशक्तिकरण के लिए बीज से बाजार तक कार्य किया जा रहा है. क्योंकि कुछ लोग कर्ज माफी के नाम पर किसानों को बहला रहें हैं. ऐसे लोगों ने कभी मंडल डैम के संबंध में नहीं सोचा. अगर डैम बना होता तो किसान कर्जदार नहीं होता. उनको तो पता भी नहीं होगा कि यह कोयल किसी सिंचाई परियोजना का नाम है या पंछी का.

5 साल में 25 लाख घर और 4 साल में 1 करोड़ 25 लाख घर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 2014 से पूर्व 5 साल कार्यकाल के दौरान पूर्व की सरकार ने 25 लाख घरों का निर्माण गरीबों के लिए किया लेकिन 2014 के बाद इस सेवक ने 5 साल में 1 करोड़ 25 घरों का निर्माण हो चुका है. यह वर्त्तमान सरकार का वादा है कि 2022 तक सभी गरीब को गुणवत्तापूर्ण पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा. वर्त्तमान सरकार ने नाम के लिए काम के लिए झगड़ा करती है. किसी परिवार के नाम पर आवास देने की प्रक्रिया को हमने बंद किया. अब कोई भी सरकार आएगी तो यह प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जायेगा. इस सरकार में दलालों और बिचौलियों की कोई जगह नहीं है. देश की महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनके नाम पर 12 माह के अंदर आवास का निर्माण पूर्ण करने का कार्य हो रहा है. आज झारखण्ड के 25 लाख गरीब लोगों को गृह प्रवेश करा मैं आह्लादित हूं. 2011 की जनगणना के अनुसार सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है. गरीबों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से लबरेज करना सरकार तक लक्ष्य है. इस बात की भी खुशी है कि हमारी माता और बहनें अब घर की मालकिन बन रहीं हैं क्योंकि उनके नाम पर ही आवास का आवंटन ग्राम सभा के माध्यम से किया जा रहा है.

100 दिनों के अंदर 7 लाख लोगों को मिला आयुष्मान भारत योजना का लाभ

प्रधानमंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ झारखण्ड की धरती से हुआ. योजना के 100 दिन होने के बाद 7 लाख लोगों को योजना का लाभ मिला। हर दिन 10 हजार लोग योजना के दायरे में आ रहें हैं. झारखण्ड के 28 हजार लोगों ने योजना का लाभ लिया.

प्रधानमंत्री ने सांकेतिक तौर पर कलेश्वरी देवी, ललित देवी, रीना देवी, देववन्ति देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घर की चाभी सौंपी. इस अवसर पर योजना के तहत 25 हजार लाभुकों को घर की चाभी दी गई.

वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 47 साल से लंबित मंडल डैम योजना को पुनः प्रारम्भ कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पलामू की धरा को धन्य कर दिया. इस योजना के अपूर्ण कार्य का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री जी, चतरा सांसद, पलामू सांसद, औरंगाबाद सांसद को नमन. इस योजना से झारखण्ड और बिहार के किसानों को लाभ होगा. झारखण्ड की 19, 604 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी. प्रधानमंत्री जी के प्रयास से पलामू को पलायन के अभिशाप से मुक्ति भी मिलेगी.

67 साल में 91 हजार हेक्टेयर और 4 साल में 2 लाख 10 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2014 से पूर्व राज्य की 91 हजार भूमि सिंचित थी. लेकिन विगत 4 साल में यह आंकड़ा 2 लाख 10 हजार हेक्टेयर तक पहुंच गया. जय जवान जय किसान को सार्थक कर सरकार कार्य कर रही है. आज बदलाव हो रहा है. डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है. अप्रैल 2019 से किसानों के खेती योग्य भूमि में सिंचाई के लिए अलग फीडर से बिजली की आपूर्ति की जायेगी.

14 लाख परिवार को मिलेगा गैस कनेक्शन, 60% लोगों को धुंआ से मुक्ति देना है

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य के 14 लाख गरीब परिवारों के गैस कनेक्शन दिया जाएगा। ऐसे करीब 60% परिवार को धुंआ से मुक्ति प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है. झारखण्ड इकलौता ऐसा राज्य है जो गरीबों को गैस के साथ चूल्हा भी मुफ्त दे रही है.

खरीफ फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 5 हजार

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए राज्य के किसानों की खरीफ फसल के लिए 5 हजार रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा. 22 लाख 76 हजार किसानों को इसका लाभ मिलेगा. बरसात से पूर्व किसानों के खाते में उनका पैसा मिल जाएगा. राज्य के किसानों के लिएफसल बीमा के तहत प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जा रहा है. आज राज्य के मेहनत कश किसानों की बदौलत 2013-14 की – 4% कृषि विकास दर 4 साल में +14% पहुंच गई. किसानों की उन्नत किसान बनाने और उन्नत खेती के लिए इजरायल भेजा गया. वैश्विक कृषि और फ़ूड समिट के जरिए किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक से अवगत कराया गया.

2014 के झारखण्ड की तुलना 2019 के झारखण्ड से करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यह नहीं कहते कि झारखण्ड बदल गया. लेकिन 2014 के झारखण्ड की तुलना 2019 के झारखण्ड से करें. 2014 से पूर्व शासन करने वालों से पूछे कि राज्य की भलाई के संबंद में क्यों नहीं पूछा.

गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा के संबंध में सोचने वाले का हटाना चाहते हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री जी को हटाना चाहते हैं. क्योंकि मोदी जी गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और नौजवानों के संबंध में कार्य करते हैं. 67 साल से लूटने का कार्य बंद हो गया है. वो एक होकर मोदी जी को रोकना चाहते हैं. आप किसी के बहकावे में ना आकर न्यू झारखण्ड, न्यू इंडिया के निर्माण में मोदी जी का साथ दें.

बाल विवाह रोकना और बच्चियों के सशक्तिकरण में सहायक होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के जरिए राज्य की बच्चियों को सशक्त करेगी. राज्य में जन्म लेने वाली बच्ची की माँ के बैंक एकाउंट में 5 हजार रुपये, कक्षा 2, 5, 8, 10 और 12वीं पास करने पर 5-5 हजार प्रोत्साहन राशि के तौर पर देगी. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 30 हजार की राशि सरकार प्रदान करेगी. राज्य की बच्चियों को शिक्षित करना उन्हें पढ़ना हमारा लक्ष्य है.

70 वर्ष बाद सपनों को आकार मिला

वहीं चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री जी नीलाम्बर पीताम्बर की धरती पर आपका अभिनंदन है. आपके प्रयास से पलामू का 45 साल पुराना सपना आकार ले रहा है. पलामू सुखाड़ से मुक्ति की ओर चल पड़ा है.

कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने दिया. मौके पर केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, पलामू सांसद विष्णुदयाल राम, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह, गया सांसद हरि मांझी, डालटनगंज विधायक आलोक चौरसिया, मनिका विधायक हरे कृष्ण सिंह व अन्य उपस्थित थे.