जमशेदपुर : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिरसानगर स्थित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन

अभिजीत अधर्जी

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जमशेदपुर झारखंड सरकार मिशन और विजन मूड पर काम कर रही है. सरकार की नीयत साफ है और आने वाले 5 से 7 सालों में समृद्घ झारखंड को गरीबी से मुक्त करना है. यह बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को जमशेदपुर में झारखंड राज्य खादी बोर्ड द्वारा संचालित सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही.

नवरात्रि के पावन अवसर पर नारी शक्ति को स्वावलंबी और रोजगार से जोड़ने को लेकर जमशेदपुर के बिरसानगर में कोल्हान प्रमंडल का पहला केंद्र राज्य खादी बोर्ड द्वारा बनाया गया है. सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री रघुवर दास का यहां भव्य स्वागत किया गया. मुख्यमंत्री ने यहां शिलापट्ट का अनावरण कर महिला सशक्तिकरण को साकार और रोजगारोन्मुख बनाने को लेकर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया. सीएम रघुवर ने यहां सिलाई का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं और संचालकों से समुचित जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सबल बनाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा की जा रही योजनाओं की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नारी शक्ति सृष्टि और पूरे परिवार को चलती है.

महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक रूप से सबल बनाने को लेकर खादी बोर्ड द्वारा किये जा रहे कार्य सराहनीय हैं. महात्मा गांधी की सोच थी कि परावलंबन से स्वावलंबन की ओर चलना है. आजादी के 70 सालों में गाँधीजी की सोच को किसी भी सरकार ने महिलाओं के उत्थान को लेकर काम नही किया. पहली बार पीएम मोदी की सरकार ने देशभर में महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में 60 हजार रानी महिलाओं को ट्रेनिंग देकर शौचालय का निर्माण कराया गया है. 99.9 प्रतिशत शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसका श्रेय महिला शक्ति को जाता है. राज्य सरकार ने 17 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है. खड़ी बोर्ड और झारक्राफ्ट कपड़ा उत्पादन कर स्कूली बच्चों की पोशाक तैयार करेंगे, जिसे महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा और वे आर्थिक रूप से सबल होंगी. उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक राज्य के लोगों की आय को दोगुना करना सरकार का लक्ष्य है.