बेगूसराय : सीएम के कार्यक्रम को लेकर डीएम ने की तैयारियों की समीक्षा बैठक

बेगूसराय में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा के लिए मंगलवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने सभी जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की.

डीएम ने बताया कि समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री छह जनवरी को बेगूसराय जिला के भ्रमण पर आएंगे. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए बेगूसराय के साथ खगड़िया जिला को टैग किया गया है. जनसभा के लिए आईटीआई परिसर तथा कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक के लिए कारगिल विजय सभा भवन को चिन्हित किया गया है. डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री की जनसभा परिसर में केवल इंट्री पास के आधार पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तथा इस दौरान सीमित संख्या में ही जीविका दीदियों, जनप्रतिनिधियों, प्रेस प्रतिनिधियों तथा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रवेश की अनुमति होगी. कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जनसभा कोषांग, प्रोटोकॉल कोषांग, प्रतिवेदन कोषांग, बैठक संचालन कोषांग आदि का गठन कर स-समय सभी आवश्यक तैयारियों पूरा कर लिया जाएगा.

डीएम ने कहा कि जनसभा में भाग लेने वाले जीविका दीदियों को चिन्हित करने, उन्हें लाने एवं ले-जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने, अपने अनुभव साझा करने वाली जीविका दीदियों को चिन्हित करने तथा अतिथियों के स्वागत के लिए जीविका दीदियों की टीम बनाने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही जनसभा स्थल एवं समीक्षात्मक बैठक के लिए चिन्हित स्थलों की साफ-सफाई तथा सौंदर्यीकरण के कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए टीम गठित करने, चिन्हित रूट के सड़कों का मरम्मती करने, विद्युत तारों-पोलों को सजाने, आवश्यकतानुसार अतिक्रमण ड्राइव चलाने, पार्किंग की व्यवस्था करने के संबध में भी दिशा-निर्देश दिया गया है. डीएम ने बताया कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, दहेज प्रथा उन्मूलन एवं बाल विवाह उन्मूलन कार्यक्रमों, गृह विभाग से संबंधित कार्यों, सतत जीविकोपार्जन योजना संबंधी कार्यों, हर घर नल का जल योजना एवं पक्की नाली-गली योजना से संबंधित कार्य, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-2 से संबंधित कार्यों, धान अधिप्राप्ति एवं कृषि इनपुट से संबंधित कार्यों की समीक्षा करने के बाद सभी संबंधित पदाधिकारियों को अविलंब अद्यतन स्थिति से अवगत कराने तथा योजनाओं से संबंधित लंबित कार्यों को पूर्ण करने का भी निर्देश दिया गया है. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण से संबंधित लंबित मामलों को दो दिनो के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. (पिंकल कुमार की रिपोर्ट).