सहरसा से बड़ी खबर है. आगामी 7-8 फरवरी को मुम्बई में आयोजित 23वें ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन में जिला प्रशासन, सहरसा को लोक सेवाओं में ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचाने में उत्कृष्ट एवं नवाचारी योगदान के लिए सिल्वर अवार्ड प्रदान किया जाएगा.
उक्त समारोह में यह पुरस्कार सहरसा की जिलाधिकारी डॉ शैलजा शर्मा प्राप्त करेंगी. राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में ई-गवर्नेंस के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार सहरसा जिला के लिए हीं नहीं बल्कि बिहार राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि एवं गर्व का विषय है. वर्तमान जिलाधिकारी शैलजा शर्मा के कुशल नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने यह उपलब्धि हासिल की है. इसके लिए जिलाधिकारी सहित जिला प्रशासन की टीम की परिकल्पना, संकल्प, परिश्रम एवं प्रशासनिक कुशलता से हीं इसे साकार किया जा सका है.
गौरतलब है कि ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने एवं नवाचारी प्रयोग के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी एवं निजी क्षेत्र के लिए कई श्रेणियों में गोल्डेन एवं सिल्वर दो पुरस्कार प्रदान करने के लिए चयन किया जाता है. पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसके आधार पर कई स्तरों पर सघनता से स्क्रुटनी की जाती है.
Read Also :
सहरसा जिला प्रशासन द्वारा श्रेणी- 3 में राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित क्षेत्र के लिए ई-गवर्नेंस के माध्यम से एण्ड टू एण्ड सर्विस डिलीवरी श्रेणी में किये गये प्रविष्टि के आधार पर अन्य प्रतिभागियों के साथ 15 सदस्यीय पैनल जिसमें केन्द्र सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी, आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञ, विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रजेंटेशन दिया गया. 15 सदस्यीय विशिष्ट पैनल द्वारा सहरसा जिला प्रशासन के प्रखंड से पंचायत तक ई-गवर्नेंस के माध्यम से लोक सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान एवं नवाचारी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए सिल्वर एवार्ड हेतु चयनित किया गया. सिल्वर अवार्ड के साथ नगद पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी.
बता दें कि वर्ष 1997 से प्रतिवर्ष ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. यह सम्मेलन ई-गवर्नेंस एवं आईटी के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी फोरम उपलब्ध कराता है. जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों के आईटी सेक्रेट्री, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में कार्यरत आईटी विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि, साफ्टवेयर सोल्यूशन प्रदाता एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग लेकर ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में अपने विचारों का आदान प्रदान, नवाचारी प्रयोगों, ई-गवर्नेंस से संबंधित विभिन्न विषयों एवं समस्याओं पर विचार विमर्श एवं समस्याओं के निदान की दिशा में अपना योगदान समर्पित करते हैं. इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण सहित विभिन्न राज्यों के सचिव स्तर के पदाधिकारी, देश के विभिन्न भागों से निजी एवं सरकारी, संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों के एक हजार से अधिक डेलीगेट्स भाग लेंगे.
उक्त एवार्ड 23 वें ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कर कमलों से दिनांक 07 फरवरी, 2020 को जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा प्राप्त किया जाएगा एवं ब्रेकआउट सेशन-3 में जिलाधिकारी, सहरसा के द्वारा प्रोजेक्ट के संबंध में प्रजेंटेशन प्रस्तुत की जाएगी. (राजा कुमार की रिपोर्ट).
Comments are closed.