बेगूसराय || बरौनी तेलशोधक मजदूर यूनियन के संयोजन में बिहार राज्य एटक राज्य परिषद की दो दिवसीय बैठक बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्थित सूरज भवन मे सम्पन्न हुई.
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बैठक के उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एटक की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर ने कहा कि देश मे श्रम कानून को बदलने की साजिश हो रही है. श्रमिको की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है. ठेका मजदूरो की स्थिति दयनीय बनी हुई है. उनकी स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा की चिन्ता वर्तमान सरकार को नही है. असंगठित मजदूरो की न्यूनत मजदूरी की समीक्षा नही हो रही है. सरकार मनरेगा के बजट को कम कर रही है परिणामस्वरूप ग्रामीण मजदूरो की हालत सोचनीय हो गयी है. उन्होने कहा कि मनरेगा मे न्यूनतम मजदूरी 600 रूपये होनी चाहिए. पब्लिक सेक्टर की बात करते हुए उन्होने कहा कि पब्लिक सेक्टर में सरकार सुनियोजित तरीके से हमले कर रही है. कोल खदान को प्राइवेट किया जा रहा है. बैंक को विलय कर इसकी कार्यशैली को प्रभावित किया जा रहा है. एयरलाइंस का कम कीमत मे बिकना सरकार की सोच को प्रदर्शित करती है. पब्लिक सेक्टर में रिक्ति को नही भरकर सरकार ठेकेदारी प्रणाली को अपना रही है. उन्होंने कहा कि ठेका मजदूरो को समान काम समान वेतन का नियम लागू कर इस वर्ग को न्याय देना चाहिए. बरौनी रिफाइनरी की चर्चा करते हुए उन्होने अपनी बात रखते हुए कहा कि बेगूसराय के सतत् विकास मे बरौनी रिफाइनरी का अहम योगदान है. श्रम कानून की चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि नए कानून से भारत मे 77 प्रतिशत उद्योग सेक्टर इस कानून से बाहर आ जाऐगे.
वहीं इस अवसर पर उन्होंने प्रवासी मजदूरो की वर्तमान हालत पर चिंता व्यक्त की. किसानो की चर्चा करते हुए कहा कि किसान कानून को रद्द करते समय जो वादे किए गये उसे पूरा नही किया गया. उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरो के हक के लिए आन्दोलन किया जाएगा. नये श्रम कानून आने के बाद प्रवासी मजदूरो से संबंधित सभी कानून निरस्त हो जाऐगे. प्रदेश अध्यक्ष गजफनर नवाब, प्रदेश महासचिव अजय कुमार, बीटीएमयू के कार्यकारी अध्यक्ष रजनीश रंजन व अतिरिक्त महासचिव संजीव कुमार ने भी संबोधित किया. (मारुति नंदन की रिपोर्ट).