पटना : विधि-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की उच्च स्तरीय बैठक, दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की कही बात

अभिषेक श्रीवास्तव

पटना में बुधवार को एक अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की.

बैठक में पुलिस मुख्यालय, सीआईडी स्पेशल ब्रांच ने विधि व्यवस्था से संबंधित जानकारी में थानावार, रेंज वाइज, अपराध विश्लेषण का विस्तृत ब्योरा दिया. उनके द्वारा बताया गया कि विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को एक भाग में और दूसरे में प्रोसिज्योर को रखकर बेहतर मॉनिटरिंग किया जा रहा है. विधि व्यवस्था के लिये डॉक्यूमेंटेशन की व्यवस्था की गयी है. जानकारी में यह भी बताया गया कि लगभग सभी जिलों में थाना स्तर पर विधि व्यवस्था एवं अनुसंधान के कार्य को पृथक कर दिया गया है. माहवार थाना स्तर से जिला स्तर तक की विधि व्यवस्था के साथ-साथ राज्य की विधि व्यवस्था की भी समीक्षा की जाती है.

वहीं समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाये रखने के लिये पुलिस को लगातार सर्तक रहना होगा. उन्होंने कहा कि देश स्तर पर बिहार की पुलिस को तटस्थ रहकर अपनी जिम्मेवारी निभाने वाला माना जाता है. उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध के ज्यादातर मामले भूमि विवाद और संपत्ति को लेकर आते हैं. भूमि विवाद के समाधान को प्राथमिकता देते हुये सप्ताह के निर्धारित एक दिन थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी के स्तर से लेकर डीएम, एसपी स्तर तक की बैठक नियमित हो. इसके लिये भी सर्तक रहने की जरूरत है. इससे थाना स्तर पर अनुसंधान और विधि व्यवस्था के पृथक्करण से अनुसंधान कार्य में तेजी आयेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु से विधि व्यवस्था प्रभावित होने के बारे में जानकारी दी गयी है, जिसमें चालक की लापरवाही के मामले हैं, जिसमें ओवर स्पीड, ओवर टेकिंग जैसे मामले हैं. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना को कम करने के लिये पहले ही परिवहन विभाग, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग की इस संबंध में बैठक की गयी है. इस संबंध में फिर से एक बार समीक्षा बैठक कर इसके लिये जरूरी उपाय किये जायें. उन्होंने कहा कि सड़क क्रॉसिंग वाली जगहों के पास फ्लाई ओवर बनाने का निर्देश भी दिया गया है. उन्होंने कहा कि बच्चा चोरी जैसी अफवाह की घटनायें सामने आती हैं. अफवाह फैलाने वाले लोगों पर भी नजर रखें और लोगों को इसके बारे में सर्तक करते रहें. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस रिजन में अधिक अपराध चिह्नित किये गये हैं, वहां के चिह्नित दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई आवश्यक है. उन्होंने कहा कि जिस थाना क्षेत्र में लगातार अपराध चिह्नित हुये हैं, वहां विशेष सर्तकता बरतने की जरूरत है और पुलिस मुख्यालय से भी नियमित अनुश्रवण की आवश्यकता है.

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) विनय कुमार, एडीजी स्पेशल ब्रांच जेएस गंगवार, एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित राज्य पुलिस मुख्यालय के अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहें.