जमशेदपुर : 5 जुलाई को घोषित महागठबंधन के बंद के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश, बंदी में किसी भी प्रकार की हिंसा, सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति की नुकसान होने से होगा FIR दर्ज

अभिजीत अधर्जी

जमशेदपुर में महागठबंधन के बैनर तले सभी विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा 5 जुलाई को बंद का आव्हान किया गया है. झारखंड बंद को लेकर जमशेदपुर समाहरणालय के सभाकक्ष में उपायुक्त के नेतृत्व में जिला प्रशासन की एक आवश्यक  बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त अमित कुमार सहित एसडीओ  माधवी मिश्रा, वरीय पुलिस अधीक्षक अनूप बिरथरे, सिटी एसपी प्रभात कुमार, ग्रामीण एसपी के अलावा सभी पुलिस उपाधीक्षक, सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर और जिला प्रशासन के सारे पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक में विस्तृत तौर पर बंदी की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई. कैसे लोक शांति बहाल कर सके ताकि आम लोगों को कोई असुविधा ना हो. यातायात का परिचालन सामान्य रहे इस उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा रणनीति तैयार की गई.

बैठक के उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता में उपायुक्त अमित कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि बंद के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में फोर्स एवं मजिस्ट्रेट विभिन्न संवेदनशील स्थानों में तैनात किए जाएंगे. विभिन्न संवेदनशील स्थलों एवं असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी. जो कोई भी बंद की आड़ में किसी भी तरह से लोक शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे, सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिला प्रशासन उनके साथ बहुत सख्ती से निपटेगा और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. पूरे बंद समर्थन में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उनका तकनीकी सर्विलांस की व्यवस्था की गई है. ताकि व्यक्तियों को नाम के माध्यम से चिन्हित किया जा सके और किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा सके. उन्होंने कहा कि कैंप जेल का गठन किया है जहां ऐसे तमाम लोग जिनसे लोक शांति भंग होने की संभावना है उन लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. यदि उनकी गतिविधियां संदेहास्पद रहेंगी तो प्रिवेंटिव एरेस्ट किया जाएगा. सोशल मीडिया पर जो भी ग्रुप बंद समर्थन में कार्यरत हैं उन पर भी प्रशासन कड़ी नजर रखेगी. सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं अथवा बंद के दौरान किसी भी तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं तो वैसे व्हाट्सएप्प ग्रुप या अन्य सोशल मीडिया के एडमिन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि पूर्व में भी झूठी खबर प्रचारित करने के कारण कई ऐसे सोशल मीडिया के एडमिन पर कार्रवाई की गई. विधि व्यवस्था को लागू करना प्रशासन के लिए चुनौती का विषय रहता है और इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से वहन करते हैं. 5 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से विधि व्यवस्था का संधारण हो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए जिन व्यापक स्तर पर तैयारियों की चर्चा की गई है उस पर प्रशासन अपना काम कर रहा है.

वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक अनूप बिरथरे ने कहा कि अपने स्तर से और अपने संसाधनों में रात दिन मेहनत करके बेहतर से बेहतर व्यवस्था पुलिस और प्रशासन के द्वारा की जाएगी. पूरा जिला प्रशासन एक साथ खड़ा हुआ है. आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत हो तो 100 पर डायल करें. व्हाट्सएप्प नंबर भी है, किसी प्रकार की दिक्कत होने पर अथवा जाम इत्यादि की फोटो, वीडियो इत्यादि व्हाट्सएप्प नंबर 7091091825 पर अपलोड कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. किसी भी प्रकार का गलत कार्य करने वाले, जबरदस्ती बंद कराने वाले या हिंसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाएगा. लोक संपत्ति निवारण अधिनियम में माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि बंद के दौरान किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ होती है, किसी भी वाहन को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसका जुर्माना बंद बुलाने वाले राजनीतिक दलों से वसूला जाएगा. इस बात की स्पष्ट हिदायत संबंधित राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को दी गई है. जिला स्तर के राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं उनको बताया गया है कि किसी भी प्रकार की हिंसा होती है और सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को कोई नुकसान होता है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और माननीय उच्च न्यायालय को उनके खिलाफ रिपोर्ट भेजी जाएगी और जो भी क्षति होगी उसका पैसा उन्हीं राजनीतिक दलों से वसूला जाएगा. उन्होंने कहा कि पूरे जिले में संवेदनशील स्थानों को चयनित किया गया है और जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके द्वारा समस्या खड़ी की जा सकती है. बड़ी संख्या में धारा 107 की कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई है. सारे रायट गियर जैसे हेलमेट, लाठी पार्टी, बॉडी प्रोटेक्टर, प्लास्टिक बुलेट, टीयर गैस की व्यापक तैयारियां की गई हैं. सारे संवेदनशील स्थानों पर क्यू आर टी तैनात रहेंगी जो कि आवश्यकता के अनुसार काम करेंगे. एनएच-33 पर विशेष नजर रहेगी.