पटना : मुख्यमंत्री के निर्देश पर नोनिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को भेजी अनुशंसा

पटना से बड़ी खबर है, जहां नोनिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए बिहार सरकार द्वारा केंद्र सरकार को अनुशंसा पत्र भेजे जाने की सूचना है. मुख्यमंत्री सचिवालय के सूत्रों की मानें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु नोनिया जाति को खरिया (अनुसूचित जनजाति) का पर्यायवाची घोषित करने के लिए भारत सरकार को राज्य सरकार के तरफ से अनुशंसा करने का निर्देश दिया है.

बता दें कि बिहार सरकार ने पूर्व में नोनिया जाति को इनके आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं रोजगार में पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी थी. जिसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को इस जाति का इथनोग्राफिक अध्ययन करा कर प्रतिवेदन भेजने की मांग की थी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना के द्वारा इसका अध्ययन किया गया. अध्ययन के निष्कर्ष में सभी पहलुओं एवं तथ्यों को देखते हुए नोनिया जाति को खरिया जनजाति समूह का पर्याय घोषित किए जाने के पक्ष में प्रतिवेदन दिया गया.

गौरतलब है कि राज्य की नोनिया जाति के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन का मामला सरकार के अधीन विचाराधीन था. मुख्यमंत्री सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नोनिया जाति को अनुसूचित जनजाति का पर्यायवाची घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्य सरकार के तरफ से अनुशंसा भेजी जा रही है. (सेंट्रल डेस्क).