पटना : बाढ़ प्रबंधन पर आयोजित पीएम के ऑनलाइन समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताई राज्य के बाढ़ की स्थिति

पटना में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में छः राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में बाढ़ की स्थिति एवं बाढ़ प्रबंधन के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में शिरकत किया.

बता दें कि इस ऑनलाइन समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा हेतु इस बैठक के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए बिहार में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था और उस दौरान भी पूर्णिया में बाढ़ के संबंध में प्रधानमंत्री जी के साथ विस्तृत चर्चा हुई थी. उत्तर बिहार बाढ़ से अभी पूरी तरह प्रभावित है. राज्य में सितंबर माह तक बाढ़ की आशंका बनी हुई रहती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी राज्य के 16 जिलों के 125 प्रखंडों के 2232 पंचायतों की 74 लाख 20 हजार से ज्यादा की जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है. राहत और बचाव के लिए सभी जरुरी कदम उठाये जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की 23 और एसडीआरएफ की 17 टीमें लगातार काम कर रही हैं. पांच लाख आठ हजार लोगों को निष्क्रमित किया गया है. उन्होंने कहा कि 29 राहत शिविरों में 27 हजार लोग आवासित हुये हैं. सामुदायिक रसोई केंद्र भी चलाये जा रहे हैं. जिसकी व्यवस्थाओं का मैंने खुद जाकर जायजा लिया है. राहत शिविरों में रह रहे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और उनकी कोरोना संक्रमण की जांच भी करायी जा रही है. 1267 सामुदायिक रसोई केंद्रों पर प्रतिदिन साढ़े नौ लाख से अधिक लोग भोजन कर रहे हैं. उनकी भी कोरोना संक्रमण की जांच करायी जा रही है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मैंने एरियल सर्वे किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं. भविष्य में भी बाढ़ की आशंका बनी हुयी है, उससे निपटने के लिए जरुरी तैयारी करने को कहा गया है. सभी विभाग पूरी तरह से अलर्ट हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल में ज्यादा वर्षापात के कारण उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित होता है. भारत नेपाल समझौते के आधार पर बिहार का जल संसाधन विभाग सीमावर्ती इलाके में बाढ़ प्रबंधन का कार्य करता है. हाल के वर्षों में नेपाल सरकार द्वारा पूरा सहयोग नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2008 में कोसी त्रासदी के समय भी बांध टूटने से बिहार पूरी तरह प्रभावित हुआ था. इस वर्ष भी मधेपुरा जिले में पहले से बने हुए बांध की मरम्मती और मधुबनी में नो मैन्स लैंड में बने बांध की मरम्मती कार्य में नेपाल सरकार द्वारा सहयोग नहीं किया गया. बिहार के संबंधित अधिकारियों ने नेपाल के अधिकारियों से बातचीत कर समाधान की कोशिश की लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं दिया, जो मरम्मती कार्य मई के मध्य माह तक पूरा हो जाना चाहिए था उसे जून के अंत तक ठीक कराया गया. हमलोगों ने अपनी सीमा क्षेत्र में बांध मजबूती का कार्य किया है. इस स्थिति पर गौर करने की जरुरत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवारों को छः हजार रुपये की ग्रैचुट्स रिलीफ की राशि पहले से देते आ रहे हैं. जिसमें तीन हजार रुपये अनाज और तीन हजार रुपये कपड़े और अन्य जरुरतों की पूर्ति के लिए देते हैं. वर्ष 2017 में 2385 करोड़ 42 लाख और वर्ष 2019 में 2003 करोड़ 55 लाख की ग्रैचुट्स रिलीफ के रुप में राशि लोगों के बीच वितरित की गई है. इस वर्ष अब तक 6 लाख 31 हजार 295 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में ग्रैचुट्स रिलीफ की 378 करोड़ 77 लाख की राशि अंतरित कर दी गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के लिए 1880 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है. इसमें 20 प्रतिशत स्टेट डिजास्टर मिटीगेशन फंड का प्रावधान है एवं 80 प्रतिशत स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में विभक्त किया गया है। इसके संबंध में अभी पूरी स्पष्टता नहीं है. इस स्टेट डिजास्टर मिटीगेशन फंड को अलग करने की जरुरत नहीं है. उन्होंने कहा कि स्टेट डिजास्टर रिस्क फंड में 75 प्रतिशत केंद्र का और 25 प्रतिशत राज्य की राशि का प्रावधान किया गया है. ग्रैचुट्स रिलीफ पर एक बार में 25 प्रतिशत राशि खर्च करने की अधिसीमा निर्धारित की गई है. इसे भी समाप्त किया जाना चाहिए. इससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रति वर्ष राज्य सरकार के खजाने पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को काफी कम किया जा सकेगा. हमलोगों को ग्रैचुट्स रिलीफ में काफी खर्च करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावितों को ग्रैचुट्स रिलीफ की राशि देने के साथ-साथ राज्य सरकार बांधों की मरम्मती एवं अन्य कार्यो के लिए खर्च करती है। किसानों को भी राहत दी जाती है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में भी रिलीफ फंड को लेकर प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई थी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा नदी के कारण भी वर्ष 2016 में 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे। फरक्का बराज से जल निकासी में अब ज्यादा समय लग जाता है, जिससे गंगा नदी का पानी ज्यादा दिनों तक ज्यादा क्षेत्रों में फैला रहता है. इस पर भी विचार करने की जरुरत है. भारत एवं बंगलादेश के बीच गंगा नदी को लेकर किये गये समझौते के अनुसार फरक्का बराज पर गंगा नदी का जलश्राव 1500 क्यूमेक सुनिश्चित करना पड़ता है, जबकि गंगा नदी से बिहार में मात्र 400 क्यूमेक जल प्राप्त होता है. शेष 1100 क्यूमेक जल गंगा नदी में बिहार के क्षेत्र से जाता है. इस प्रकार बिहार में गंगा नदी का जल होते हुये भी राज्य इसका उपयोग नहीं कर पाता है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के लिए दो लाख हेक्टेयर का क्षेत्र लाभांवित होने का दायरा निर्धारित किया गया है. इसके तहत बिहार के कोसी-मेची नदी को राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाये, क्योंकि इससे दो लाख 14 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभांवित होगा. उन्होंने कहा कि नदी जोड़ने से बाढ़ की संभावना कम होगी और पानी का लोग ज्यादा उपयोग कर सकेंगे. नदियों को जोड़ने से बाढ़ नियंत्रण में भी सहूलियत होगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ की स्थिति में एनडीआरएफ की टीम तत्काल उपलब्ध करायी जाती है. हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराये जाते हैं, जिससे राहत पैकेट एवं अनाज वितरण में काफी सहूलियत होती है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा बाढ़ की स्थिति में नाव के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाना संभव नहीं हो पाता है. उन्होंने कहा कि अन्य जरुरी सहायता भी केंद्र के द्वारा दी जाती रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ हम सभी कोरोना जैसी आपदा से बचाव को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से भी निपटने के लिए कार्य कर रहे हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की जांच पर विशेष जोर दिया जा रहा है. (सेंट्रल डेस्क).