चाईबासा : केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की दिशा की बैठक, झारखंड में 14 और पुरे देश में 462 एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा की

संतोष वर्मा

पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में चल रही विकास कार्य व नई योजनाओं को दिशा देने के लिए गुरुवार को जिला समाहरणालय सभागार में भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुण्डा ने दिशा की बैठक की.

बता दें कि नियमानुकूल दिशा की बैठक जिले के वर्तमान सांसद की अध्यक्षता किये जाने का प्रावधान है. लेकिन इस बार सरकार द्वारा खुंटी के सांसद सह केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जून मुण्डा को नियुक्त किया गया. जबकि जिले की वर्तमान सांसद गीता कोड़ा हैं. किस अधिकार और प्रवधान के तहत अर्जून मुण्डा को दिशा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए भेजा गया, इस बात को लेकर विपक्ष ने जमकर बबाल काटा और स्पष्ट करने की मांग की. इस मामले को लेकर चाईबासा विधायक दिपक बिरूवा ने कड़े तेवर के साथ सरकार पर साधा निशाना और कहा कि किस अधिकार से दिशा की बैठक का अध्यक्षता अर्जून मुण्डा कर रहें है, इसको सपष्ट किया जाय जबकि यहां की सांसद गीता कोड़ा मौजूद है और अब तक स्थानीय सांसद की अध्यक्षता में ही बैठक होती आई है. वहीं उन्होंने सरकार पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिमी सिंहभूम संसदीय चुनाव में मिली करारी हार को पचा नहीं पा रही है. हालांकि दिशा की बैठक में सांसद गीता कोड़ा, विधायक दिपक विरूवा, निर्रल पूर्ती, जोबा माझी, शशिभूषण समाड, दशरथ गगराई, उपायुक्त अरवा राजकमल व एसपी इंद्रजीत महथा भी शामिल थे.

बहरहाल, हो हंगामा के बीच बैठक में 42 योजनाओं पर चर्चा की गई. वहीं दिशा की बैठक में भाग लेने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय झारखंड में 14 और पूरे देश में 462 एकलव्य स्कूल खोले जायेगें, जो नवोदय स्कूल और केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर होगा. उन्होंने कहा कि केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के इस योजना का शुभारंभ जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल खोलने की जगह चिंन्हित कर लिया है और इसके लिए सभी संबंधित राज्य सरकार को पत्राचार कर 15 एकड की जमीन मांगी गई है, जहां एकलव्य स्कूल खोला जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने एकलव्य स्कूल वैसे जगहों पर खोला जाएगा, जहां के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं या भौगोलिक कारणों से क्षेत्र काफी पिछडा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने आदिवासी छात्रों के छात्रवृति के लिए दो हजार करोड रूपया भी आवंटित कर दिया है. जो ऑनलाइन और ऑनटाइम पर मिलेगा. इसके साथ ही वनधन योजना का शुभारंभ किया जाएगा और जंगलो में रहने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा.