पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की पांचवी बैठक सम्पन्न

अभिषेक श्रीवास्तव

पटना में मंगलवार को मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष शासी निकाय बिहार विकास मिशन नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शासी निकाय की पांचवीं बैठक (द्वितीय चरण) मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित की गयी. बैठक में सात निश्चय की योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ बिहार विकास मिशन के अन्य उपमिशन के लक्ष्यों एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई.

बैठक की शुरुआत में 16 नवम्बर 2018 को पांचवीं बैठक के प्रथम चरण में लिये गये निर्णय के विभागवार अनुपालन पर चर्चा की गयी. स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अनुपालन के तहत शैक्षणिक संस्थानों की जांच निर्धारित समय में सुनिश्चित करने की जानकारी दी गयी. सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई की व्यवस्था के लिये विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से विचार विमर्श किये जाने के बारे में जानकारी दी गयी. बिहार स्टार्टअप नीति 2017 की पुनः समीक्षा कर आवश्यक प्रावधानों को उदार बनाया गया है ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें. हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी स्वीकृति अब कनीय अभियंताओं द्वारा दी जायेगी. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पक्की गली-नाली के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत है. हर घर नल का जल, पक्की गली-नाली के गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य को वार्ड समिति के द्वारा तेजी से कराने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने जिला प्रभारी मंत्रियों से कहा कि आप सब अपने क्षेत्र में जाकर न्यूनतम दस ग्राम पंचायतों के पांच-पांच वार्डों में इस योजना की जांच कर पंचायती राज विभाग को अवगत करायें. उन्होंने निर्देश दिया कि नगर निकायों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु सार्वजनिक स्थलों को चिह्नित करने के लिये विषेष अभियान चलायें. बैठक में ग्रामीक्षेत्रों में निर्मित सिंगल पीट शौचालय को डबल पीट में रूपांतरित करने हेतु प्रस्ताव की जानकारी दी गयी.

अवसर बढ़े, आगे पढ़ें निश्चय के तहत अभियंत्रण महाविद्यालय, औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान के निर्माण कार्य में तेजी लाने और जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. बैठक में 31 पारा मेडिकल संस्थानों में से पांच को फार्मेसी कॉलेज में रूपांतरित करने पर सहमति बनी. कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तय किये गये प्रक्षेत्रों में अन्य प्रषिक्षण जैसे हुनर, जीविका, स्कील्ड एग्रीकल्चरीस्ट आदि को शामिल करने पर विचार किया गया. मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की राषि के उपयोग के अनुश्रवण से संबंधित जानकारी दी गयी. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मनरेगा में जो मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, वे बिहारवासी मजदूर, राज्य अथवा राज्य के बाहर किन प्रक्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उसे सर्वेक्षण करा लें. इससे कृषि क्षेत्र में मजदूरों की कमी की वजह का आकलन करने में सुविधा होगी. बिहार कोशी बाढ़ समुत्थान परियोजना एवं बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना के तहत किये जा रहे कार्यों एवं खर्च का विस्तृत ब्योरा दिया गया.

बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी, प्रधान सचिव मंत्रिमंडल समन्वय सह सदस्य सचिव बिहार विकास मिशन संजय कुमार, मिशन निदेशक बिहार विकास मिशन विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह के साथ अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.