नालंदा : जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय से समाहरणालय तक पैदल मार्च निकाल कर डीएम को सौंपा ज्ञापन

प्रणय राज

नालंदा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर नालंदा जिला अधिवक्ता संघ द्वारा अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय से मार्च निकाला गया. मार्च व्यवहार न्यायालय से निकल कर जिला समाहरणालय पहुंचा जहां प्रधानमंत्री के नाम अपनी मांग पत्र जिलाधिकारी को सौपा.

बता दें कि स्मार पत्र में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि देश के सभी वकीलों के लिए न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघ का भवन, वकीलों के बैठने की समुचित व्यवस्था, पुस्तकालय व शौचालय आदि की व्यवस्था कराने साथ ही मुफ्त इंटरनेट की व्यवस्था और उचित मूल्य पर खाने-पीने की कैंटीन की व्यवस्था कराए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा जरूरतमंद वकीलों को 10 हजार रूपए  प्रति माह 5 वर्षों तक देने की भी  मांग की गई है.

इस मौके पर नालंदा जिला अधिवक्ता संघ के सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि कि कल प्रदेश मुख्यालय में बिहार के सभी अधिवक्ताओं का राजभवन मार्च होगा. जिसमें नालंदा जिला अधिवक्ता संघ की शस्कत भागीदारी होगी. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से दोनों सरकार से से हमारी मांग है कि हम अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए  बजट में प्रावधान लाया जाए.