बेगूसराय जिले के सभी बैंकों के सीडी रेशियो एवं एनुअल क्रेडिट प्लान एसीपी की स्थिति तथा किसान क्रेडिट योजना व प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत विभिन्न मामलों को लेकर आज शुक्रवार को जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक की गई.
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित प्रतिनिधियों अपील करते हुए कहा की सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को प्राथमिकता में रखते हुए आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुरूप ससमय ऋण आदि उपलब्ध कराएं. इसी दौरान अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक ने बताया गया कि मार्च, 2021 तिमाही के दौरान जिला का औसत सीडी रेशियो 57.49 प्रतिशत है, जो कि राज्य के औसत सीडी रेशियो 40 प्रतिशत से अधिक हैं. हालांकि, इस अवधि के दौरान जिले के कुछ ऐसे भी बैंक हैं. जिनका सीडी रेशियो 50 प्रतिशत से नीचे रहा है. कम सीडी रेशियो वाले बैंकों को दिए गए ये निर्देश: जिलाधिकारी ने कम सीडी रेशियो बाले को बैंकों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने का निर्देश दिया. साथ ही अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक को निर्देशित करते हुए कहा कि संबंधित बैंक के जिला समन्वयक के साथ इन बैंकों के कमतर प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा करें तथा इन बैंकों में ऋण योजनाओं से संबद्ध लंबित आवेदनों का अविलंब निष्पादन करना सुनिश्चित करें. कम सीडी रेशियो वाले बैक इस प्रकार हैं. जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा एवं पंजाब नेशनल बैंक.
Read Also :
इसी समीक्षा के दौरान अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक द्वारा बताया गया कि जिले के लिए मार्च, 2021 तिमाही अवधि का कुल एसीपी 93.94 प्रतिशत है, जो पिछली वित्तीय वर्ष की अपेक्षा अधिक है. प्राथमिकता क्षेत्र वाले ऋण में लक्ष्य का 111 प्रतिशत हासिल हुआ. इन सभी योजनाओं को लंबित कार्य को शीघ्र निष्पादन करने का आदेश दिया: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि यह वित्तीय समावेशन एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण योजना है. इसलिए इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के संबंध में ससमय कार्रवाई करते हुए आवेदकों को निर्धारित राशि उपलब्ध कराएं. अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक द्वारा बताया गया कि जिले में इस योजना के तहत अब तक कुल 2,635 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 1,503 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करते हुए 894 लाभुकों को राशि उपलब्ध करा दी गई है. शेष आवेदनों के संबंध में भी 20 जुलाई, 2021 तक आवश्यक कार्रवाई करते हुए शत-प्रतिशत लाभुकों को आच्छादित कर लिया जाएगा.
प्रधानमंत्री रोजगार योजना: प्रधानमंत्री रोजगार गांरटी योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल लक्ष्य 109 के विरुद्ध अब तक 69 व्यक्तियों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो लक्ष्य का 63.30 प्रतिशत है. इस योजना को रोजगार में वृद्धि के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बताते हुए सभी लंबित आवेदनों को ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. इसी क्रम में अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक के सुझाव पर जिला पदाधिकारी ने जिले में इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया. समिति द्वारा नियमित अंतराल पर इस योजना के प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर की जाने वाली कार्रवाइयों का अनुश्रवण भी करेगी. किसान क्रेडिट कार्ड योजना: किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मार्च, 2021 तिमाही के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल उपलब्धि 75.41 प्रतिशत है. इस दौरान बैंकवार समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने कमतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों के प्रति खेद प्रकट किया तथा योजना में प्रगति लाने हेतु गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया. (पिंकल कुमार की रिपोर्ट).
Comments are closed.