नालंदा : डीएम ने की सहकारिता विभाग के माध्यम से क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक

नालंदा में बुधवार को जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की.

बता दें कि सब्जी के उत्पादन एवं बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड में प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसायटी (पीवीसीएस) बनाई गई है. इस सोसाइटी के सदस्य किसानों द्वारा उत्पादन किए जा रहे सरप्लस सब्जियों का क्रय इस समिति के माध्यम से किया जा रहा है. अधिक मात्रा में सब्जी होने पर समिति के माध्यम से राज्य स्तरीय यूनियन को बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाना है और कम मात्रा में सब्जी की बिक्री समिति के माध्यम से स्थानीय सब्जी मंडी में किया जाना है.

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अस्थावां, बिंद, एकंगर सराय, गिरियक, कतरी सराय, नगरनौसा, रहुई, सरमेरा एवं थरथरी के पी वी सी एस द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की सब्जी की बिक्री नहीं की गई है. जिला पदाधिकारी ने इस पर काफी अप्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने सभी संबंधित प्रखंडों के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को आगामी पांच दिनों के अंदर लक्ष्य के अनुरूप बिक्री सुनिश्चित करने एवं अन्य प्रखंडों के बीसीओ को अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया. जिन प्रखंडों में अभी तक बिक्री प्रारंभ नहीं हुई है, उन सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के वेतन निकासी को अपेक्षित सुधार लाने की अवधि तक अवरुद्ध करने का निर्देश दिया.

वहीं उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी को सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. 14 प्रखंडों में पीवीसीएस के लिए जमीन की उपलब्धता हेतु संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही फसल सहायता योजना के लिए कृषकों के सत्यापन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. इसके लिए कृषि विभाग के प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया.

वहीं डीएम ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को पैक्स एवं व्यापार मंडल का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही गोदाम निर्माण ऋण की वसूली एवं ऑडिट फी की वसूली नियमानुसार तेजी से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जुड़े थे. (पिंकल कुमार की रिपोर्ट).